code of criminal procedure sentence in Hindi

Examples

1. The first edition of the Code of Civil Procedure was passed in 1859 , followed by the Code of Criminal Procedure in 1861 .
   सिविल प्रिऋया संहिता का पहला संस्करण 1859 में पारित किया गया ऋसके बाद दंड प्रिऋया संहिता 1861 में पारित की गयी .
2. The Appellate Tribunal is also deemed to be a Civil Court for all the purposes of Section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure 1973 .
   दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनार्थ अधिकरण को सिविल न्यायालय माना जाता है .
3. Even if death sentence was passed it would not require confirmation by the High Court as provided in the Code of Criminal Procedure .
   अगर मृत्युदंड दिया जाता है , तब भी उसे ' कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ' के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी .
4. Reconstitution of Criminal Courts under the Code of Criminal Procedure 1872 A fresh Code of Criminal Procedure repealing the earlier Acts on the subject was enacted in 1872 .
   दंड प्रक्रिया संहिता 1872 के अंतर्गत दांडिक न्यायालयों का पुनर्गठन इस विषय से संबंधित सभी अधिनियमों को निरस्त करते हुए 1872 में एक नई दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियमित की गई .
5. Reconstitution of Criminal Courts under the Code of Criminal Procedure 1872 A fresh Code of Criminal Procedure repealing the earlier Acts on the subject was enacted in 1872 .
   दंड प्रक्रिया संहिता 1872 के अंतर्गत दांडिक न्यायालयों का पुनर्गठन इस विषय से संबंधित सभी अधिनियमों को निरस्त करते हुए 1872 में एक नई दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियमित की गई .
6. On the 18th July , 1893 , Justice B . Peacock observed that after carefully examining the provisions of the Code of Criminal Procedure , 1882 , which came into force in January , 1883 , they were clearly of the opinion that notwithstanding the Code , the High Court had jurisdiction to commit the petitioner for a contempt of court in publishing the libel set out in the petition .
   18 जुलाई 1893 को न्यायाधीश बी . पीकॉक ने कहा कि जनवरी 1883 में अस्तित्व में आये अपराध प्रक्रिया संहिता 1882 के नियमों को देखते हुए वह इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कानून का प्रतिरोध न करते हुए उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह याचिका में किये गये अभियोग के लिए प्रार्थी के साथ अदालत की अवमानना के लिए निपटे .